तीन सदस्यकै रायबाट निर्णय हुने प्रस्तावसहित संवैधानिक परिषद् अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष

सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ। प्रस्तावित अध्यादेशमा परिषद्को बैठकमा कम्तीमा तीन जना पदाधिकारीको उपस्थितिमै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, अध्यादेशमार्फत गणपुरक संख्या र निर्णयका लागि आवश्यक सदस्य संख्या दुवैमा हेरफेर गरिएको छ। नयाँ प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित तीन जना पदाधिकारीले दिएको रायलाई नै निर्णायक मानिने व्यवस्था राखिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा कानूनमन्त्री परिषद्मा सदस्यका रूपमा सहभागी हुने प्रावधान पनि संविधानमै उल्लेख छ।
संविधानले परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानूनअनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि लागू ऐनमा भने छ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा पाँच सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र निर्णयका लागि सर्वसम्मति वा सहमतिको प्रयास अनिवार्य गरिएको थियो। सहमति नभए बहुमतका आधारमा, अर्थात् कम्तीमा चार सदस्यको समर्थनमा निर्णय मान्य हुने व्यवस्था थियो।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि पटक–पटक अध्यादेश ल्याइएको थियो। तर ती अध्यादेश संसदबाट पारित हुन नसक्दा कानूनी अन्योल कायम रहँदै आएको थियो।
अहिलेको अध्यादेश प्रस्तावले भने निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने नाममा सदस्य संख्या घटाएर तीन जनामै सीमित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। स्रोतका अनुसार परिषद्को वर्तमान शक्ति सन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको हो।
हालको परिषद्को संरचना हेर्दा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजनको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रस्तावमा अल्पमतमा पर्ने सम्भावना रहने र त्यसैलाई सम्बोधन गर्न गणपुरक र निर्णयसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न खोजिएको बुझाइ छ।
यसअघि संघीय संसदले फागुन २०७९ मा पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। तर, राष्ट्रपतिले अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीत हुनसक्ने भन्दै पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाएका थिए। त्यसयता सो विषय अघि बढ्न सकेको थिएन।
हाल संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मत निर्णयका लागि कानूनी बाधा नभए पनि मत विभाजन भएमा कति सदस्यको समर्थनलाई निर्णायक मान्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था अभाव छ। यही अन्योल अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको बताइएको छ।
तर, प्रस्तावित व्यवस्थाले परिषद्मा सहमतिको अभ्यास कमजोर पार्ने र अल्पमतकै आधारमा महत्वपूर्ण निर्णय हुनसक्ने भन्दै कानुनविद् तथा राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।