छुवाछूत अन्त्यका लागि संवैधानिक व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड

सिरहा, जेठ २२ — जातीय विभेद तथा छुवाछूत राष्ट्रिय उन्मूलन दिवस २०८३ को अवसरमा दलित विकास मञ्चद्वारा आयोजित अन्तर संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरूले जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
“मधेशी दलित समुदायले भोग्नु परेका समस्या र समाधानका लागि सरोकारवालाको भूमिका” विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला तथा दलित अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेशका पूर्व राज्यमन्त्री तथा जसपा नेपालका केन्द्रीय सचिव सुरेशकुमार मण्डलले दलित समुदायमाथि अझै पनि विभिन्न स्वरूपमा विभेद कायम रहेको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताए। उनले जातीय विभेद तथा छुवाछूतविरुद्ध राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समुदाय स्वयंको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखे।

कार्यक्रममा विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख, जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागी वक्ताहरूले छुवाछूत अन्त्य केवल कानुनी व्यवस्थाले मात्र सम्भव नहुने भन्दै समाजका हरेक व्यक्तिले आफ्नै व्यवहारबाट विभेद अन्त्य गर्ने अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताए।
आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक संजयकुमार महराले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मधेशी दलित समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि अधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा अझै पनि विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले समुदायको समग्र विकासका लागि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्मको समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, विभेदका घटनामा कडा कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्न तथा संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
वक्ताहरूले जातीय विभेद तथा छुवाछूत मानव अधिकारविरुद्धको गम्भीर अपराध भएकाले यसको अन्त्यका लागि राज्य, समाज र नागरिक सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने निष्कर्षसमेत व्यक्त गरेका थिए।