लामिछानेमाथिको मुद्दा फिर्ता निर्णय सर्वोच्च नजिरविपरीत, कानुनी र राजनीतिक बहस चर्कियो

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको स्थापित नजिरविपरीत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन सरकारी वकिलहरूलाई निर्देशन दिएको हो। तर यो निर्णय विद्यमान कानुन र सर्वोच्च अदालतले अघिल्ला फैसलामार्फत स्थापित गरेका नजिरसँग मेल नखाने कानुनी विज्ञहरूको टिप्पणी छ।
कानुनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गर्न तथा निर्वाचन लड्न अयोग्य ठहरिन्छन्। यही कारण लामिछानेमाथि लागेको अभियोग कायम रहँदा उनी चुनावी प्रक्रियाबाट स्वतः बाहिरिने अवस्था थियो। तर मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयले उनलाई पुनः सार्वजनिक पद र निर्वाचनमा सहभागी हुने बाटो खुल्ने देखिएको छ।
कानुनी जानकारहरूका अनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा अभियोजन फिर्ता लिने विषय अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। सर्वोच्च अदालतले यस्ता मुद्दामा सार्वजनिक हित, अपराधको प्रकृति र प्रमाणको गम्भीरता हेरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने स्पष्ट नजिर स्थापित गरिसकेको छ। यही नजिरको विपरीत अहिलेको निर्णय आएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
राजनीतिक रूपमा पनि यो निर्णय विवादित बनेको छ। सत्तासँग नजिक रहेका व्यक्तिका हकमा कानुन फरक तरिकाले प्रयोग गरिएको आरोप प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजबाट उठ्न थालेको छ। यसले ‘कानुन सबैका लागि समान’ भन्ने संवैधानिक सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणीहरू आउन थालेका छन्।
यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने औपचारिक रूपमा विस्तृत कारण सार्वजनिक गरेको छैन। कारण नखुलाइ मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय आएको भन्दै पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।
लामिछानेमाथिको मुद्दा फिर्ता निर्णयले कानुनी प्रक्रिया, न्यायिक नजिर र राजनीतिक नैतिकताको बहसलाई फेरि एकपटक केन्द्रमा ल्याएको छ। अब यस निर्णयविरुद्ध कानुनी चुनौती पर्छ कि पर्दैन, र सर्वोच्च अदालतले यसलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुराले यस प्रकरणको दिशा तय गर्ने देखिन्छ।