सरकारको कडाइ: सबै सार्वजनिक निकायलाई वेबसाइट अपडेट र गुनासो तुरुन्त सम्बोधन गर्न निर्देशन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सार्वजनिक निकायहरूको सूचना प्रवाह र सेवा प्रभावकारिता सुधार गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ। कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयहरूलाई लक्षित गर्दै वेबसाइट अद्यावधिक राख्न र नागरिकका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न भनेको हो।
कार्यालयका अनुसार धेरै सार्वजनिक निकायहरूको वेबसाइटमा कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीहरूको विवरण अद्यावधिक नभएको, सम्पर्कका लागि राखिएका टेलिफोन तथा मोबाइल नम्बर नचल्ने जस्ता गुनासा बढ्दै गएका छन्। यसले सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको भन्दै सरकार गम्भीर बनेको हो।

जारी निर्देशनमा सबै निकायले आफ्ना कर्मचारीहरूको नाम, मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना तत्काल वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीले कार्यालय समयभित्र अनिवार्य रूपमा फोन उठाउने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।
त्यसैगरी, नागरिक तथा सेवाग्राहीले माग गरेको सूचना र गुनासोको ढिलाइ नगरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र बेवास्ता हुन नदिन यस्तो कदम चालिएको कार्यालयको भनाइ छ।
सरकारको यो निर्णयलाई सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउनतर्फको कदमका रूपमा हेरिएको छ। यदि निर्देशन कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएमा नागरिकले सरकारी सेवा लिन झेल्दै आएका धेरै समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।