मन्त्री आए, फोटो खिचे, वाचा दोहोर्याए- मधेसले अब झुट्टा आश्वासन मानेर बस्दैन

सम्पादकीय:

आज अन्तरिम सरकारका दुई मन्त्री-कुलमान घिसिङ र बब्लु गुप्ता-जेनजी प्रतिनिधिसहित कमला पुल निरीक्षण गर्न आए। यही दृश्यलाई नै मधेसले अब नयाँ रूपमा हेर्न सकेको छैन। किनकि यिनै प्रकारका निरीक्षण, आश्वासन र भाषणका सयौं चक्र मधेस वर्षौंदेखि भोगिसकेको छ। यस्तो समयमा फेरि मन्त्री आए, पुल हेरे, प्रतिवद्धता दोहोर्याए भनेर मधेसी जनताले किन विश्वास गरोस्? विश्वासका सबै आधारहरू राज्यले पहिल्यै गुमाइसकेको छ। आजदेखिको होइन, दशकौँदेखिको कटु अनुभव यही भन्छ—मधेसलाई देखाइएको भाषण सधैं खोक्रो हुन्छ र परिणाम सधैं शून्य।
सिरहा–धनुषालाई जोड्ने कमला पुलको दुर्दशा अब केवल सडक वा संरचनाको समस्या होइन। यो राज्यको सोच, प्राथमिकता र भेदभावको नाङ्गो प्रतिरूप हो। मुलुककै लाइफलाइन भनिने हुलाकी राजमार्गलाई यस्तो अवस्थामा राख्नु कुनै दुर्घटना होइन, नियत नै यस्तो छ जस्तो देखिन्छ। पहाडमा सबै कठिनाइ चिरेर सडक बन्छ तर समथर मधेसमा एउटा पुल बनाउन देशभरका सरकारहरू, मन्त्रीहरू र नेताहरू मिलेर पनि असक्षम बन्नु केवल कमजोरी होइन—मधेसलाई बाँधिराख्ने गहिरो मानसिकता हो। मधेसले उठेर उभिन नपाओस्, मधेस अघि नबढोस्, सधैं भोट बैंकमै सीमित रहोस् भन्ने सोच फेरिन सकेको छैन।

अन्तरिम सरकारको हतारिएको, सीमित र अस्थिर संरचनाबाट दशकौँको घाउ निको हुने अपेक्षा नागरिकमा छैन। पुल अलपत्र छ, नयाँ पुलका लागि डिपिआर बनाउँदैछौँ भन्ने पुरानै रटान फेरि दोहोरिएको छ। यस्तो सरकारले वास्तविक काम गर्न सक्ने आधार नै कम छ। जेनजीको माग सम्बोधन गर्न बनेको सरकार आफैँ जन्मिएको उद्देश्य बिर्सिँदै गइरहेको छ। अपराध बढ्दै छ, हत्यारा, गुण्डाहरू सडकमा निर्भय हिंडिरहेका छन्, हत्या–लुट–बलात्कारको भय बढिरहेको छ, राज्य भने मौन छ। यस्तो अवस्थामा जनता कसरी विश्वास गरून्?
मधेसी नागरिकको धैर्य पनि अब सीमा तिर पुग्दैछ। आजको निरीक्षणले मधेसमा शंका मात्र बढाएको छ। किनकि मधेसले काम मांगेको हो, तर फेरि भाषण, फोटो र आश्वासन सुन्न बाध्य बनाइएको छ। एउटा पुल नबन्नु केवल अव्यवस्थाले आएका समस्या होइन, यो मधेसप्रतिको राज्यीय उदासीनता र राजनीतिक अभिमानको खुला प्रदर्शन हो।
अब मधेसले राज्यसँग सोध्नैपर्ने गम्भीर प्रश्न छ—कमला पुल यति वर्षसम्म किन बनाइएन? किन हुलाकी राजमार्ग सधैं मधेसमै अवरुद्ध हुन्छ? किन शासन गर्नेहरूको प्राथमिकता मधेसको आवाज भन्दा सधैं सत्ताको समीकरणमै सीमित रहन्छ? र आज फेरि मन्त्री आएपछि यो पटक फरक हुन्छ भन्ने आधार के छ?
अब मधेसले धोका खानु पर्ने समय सकियो। राज्यले काम गरेर देखाउनु पर्छ, राजनीतिक भाषणले होइन। कमला पुलको अपमानमाथि राज्यले हिसाब दिनुपर्छ। पत्रकारिताले प्रश्न सोध्न बन्द गर्दैन, मधेसले पनि मौन बस्दैन। यसपटक काम आएन भने यो सरकारले पनि टिक्ने आधार रहने छैन। मधेस अब पुरानै मौन मधेस होइन—यसले हिसाब माग्छ, जवाफ माग्छ र अपमान सहेर चुप लागेर बस्दैन।