सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा कडाइ, अतिक्रमण हटाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन

गृह मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन, सवारी व्यवस्थापन तथा समारोह व्यवस्थापन शाखाबाट जारी पत्रमा अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक कदम चाल्न भनिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार यसअघि नै जारी परिपत्रको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जिल्लास्तरमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिन भनिएको छ। सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर अतिक्रमित जग्गाको विवरण संकलन, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको पत्रमा उल्लेख छ।

पत्रमा अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन र मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै, कार्यान्वयनको क्रममा आवश्यक सहजीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।
मन्त्रालयले विशेषगरी जिल्लाभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा लापरवाही नगर्न र प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई व्यवस्थित र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन जोड दिइएको छ।
सरकारको यो कदम सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।