प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलित शून्य प्रतिनिधित्वविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश

प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। घनश्याम रजकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पहाडी मूल र मधेशी मूलका दलितबीच सिट बाँडफाँटमा विभेद गरिएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
उक्त रिटमाथि सोमबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसहित अधिवक्ताहरू देवशरण यादव, कविता दुगाना र उमेश रुपाखेतीले बहस गरेका थिए।
सुनुवाइपछि अदालतले निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलित समुदायको हक सुनिश्चित गरिएको छ, जसअनुसार राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलितको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, सार्वजनिक सेवा र अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण र प्रतिनिधित्वका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता पनि उल्लेख छ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट कुल २७५ सदस्य निर्वाचित भएका छन्, जसमा १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट आएका हुन्। प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायबाट २४३ जना उम्मेदवार उठे पनि बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनार मात्र विजयी भएका थिए।
समानुपातिकतर्फ भने विभिन्न दलमार्फत १६ जना दलित सांसद निर्वाचित भएका छन्। समग्रमा प्रतिनिधिसभामा १७ जना दलित समुदायका सांसद पुगेका छन्। तर मधेशी दलित समुदायबाट एक जनासमेत प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
यस विषयले समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक कार्यान्वयनमाथि पुनः बहस सुरु गराएको छ।