संजय यादव
सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले तयार पारेको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सीमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा स्पष्ट प्रक्रिया र चरणहरू प्रस्ताव गरिएको हो।
मस्यौदाअनुसार अब स्थानीय तहको सिमाना वा सङ्ख्या परिवर्तन गर्न तथा पालिका गाभ्न चारवटा अनिवार्य चरण पार गर्नुपर्नेछ।
सबैभन्दा पहिले जिल्लास्तरमा अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने उक्त समितिमा सम्बन्धित पालिकाका उपप्रमुख, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहभागी हुनेछन्। समितिले जनसङ्ख्या, भूगोल र सेवासुविधाको अवस्थालाई आधार मानी अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
त्यसपछि उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सिमाना वा सङ्ख्या हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरिनेछ। प्रस्ताव पारित हुनका लागि तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहबाट स्वीकृत भएपछि मात्र प्रस्ताव प्रदेश सरकारसमक्ष पठाइनेछ।
प्रदेश सरकारले प्राप्त प्रस्तावको अध्ययन गरी मापदण्डअनुसार उपयुक्त ठहरेमा निर्णयसहित सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमार्फत केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
अन्तिम चरणमा मन्त्रालयले प्रस्तावलाई नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् मा पेश गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै सिमाना वा सङ्ख्या हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यसरी, स्थानीय तहको संरचना परिवर्तन गर्न अब विज्ञ अध्ययनदेखि स्थानीय तहको दुई तिहाइ समर्थन, प्रदेश सरकारको सिफारिस हुँदै संघीय सरकारको अन्तिम स्वीकृतिसम्मको स्पष्ट प्रक्रिया अनिवार्य बनाइएको छ।
यद्यपि, यो मस्यौदा अन्तिम भने भइसकेको छैन। मन्त्रालयले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सुझाव दिन ३ दिनको समय तोकेर ३ वैशाखमा परिपत्रसमेत जारी गरेको छ। प्रदेशबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक संशोधन गरिने जनाइएको छ।
संजय यादव
प्रतिक्रिया