निःशुल्क शिक्षामा कडाइ: सबै विद्यालयलाई छात्रवृत्ति अनिवार्य, विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन

नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन कडाइ गर्ने निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पठाएको पत्रमार्फत सबै विद्यालयले कानुनअनुसार अनिवार्य रूपमा निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट पारेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार निजी लगानीका विद्यालय तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा निश्चित कोटा छुट्याएर निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई लक्षित गरी गरिब, विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित तथा जनजाति समूहका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्नेछ।

निर्देशनमा विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको विवरण तत्काल IEMIS मा अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यससँगै, छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको नामावली अभिभावकले सहजै देख्न पाउने गरी सार्वजनिक गर्न पनि भनिएको छ।
मन्त्रालयले विद्यालयहरूले दिएको छात्रवृत्तिको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक नगरेको पाइएमा अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। साथै, वास्तवमै छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीले सुविधा पाए/नपाएको अवस्थाको समेत अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
यो निर्देशन कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सँग समन्वय गरी देशभरका स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन आग्रह गरिएको छ।
मन्त्रालयको यो कदमले निःशुल्क शिक्षाको पहुँच विस्तार हुनुका साथै छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।