लोककल्याणकारी विज्ञापनमा ब्रेक: बजेट आएपछि मात्रै भुक्तानी

नेपाल सरकारअन्तर्गतको विज्ञापन बोर्ड ले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनमा नयाँ कडाइ लागू गरेको छ। बोर्डले २०८३ साल बैशाख महिनादेखि लागू हुने गरी विज्ञापन प्रकाशन र भुक्तानी प्रक्रियामा स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।
जारी सूचनाअनुसार अब सञ्चारमाध्यमले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेपछि तुरुन्तै भुक्तानी पाउने छैनन्। चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकका लागि आवश्यक बजेट अपुग भएकाले थप बजेट सुनिश्चित भएपछि मात्रै भुक्तानी गरिने बोर्डले जनाएको छ।
यसका कारण बैशाख महिनामा विज्ञापन प्रकाशन गर्न चाहने सञ्चारमाध्यमले आफ्नै जोखिममा विज्ञापन छाप्नुपर्ने अवस्था आएको छ। बजेट प्राप्त भएपछि मात्र प्रकाशनबापतको रकम उपलब्ध गराइने स्पष्ट गरिएको छ।

बोर्डले विज्ञापन प्रकाशनमा केही अनिवार्य मापदण्ड पनि तोकेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपाल बाट वर्गीकृत भएका पत्रपत्रिकामार्फत मात्रै यस्तो विज्ञापन प्रकाशन गर्न पाइनेछ। साथै, तोकिएको ढाँचा र आकारअनुसार नै विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, उपलब्ध गराइएका विज्ञापन जुन महिनाका लागि दिइएको हो, सोही महिनाभित्र मात्र प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। एउटै विज्ञापन फरक–फरक अंकमा दोहोर्याएर छाप्न नपाइने पनि स्पष्ट पारिएको छ।
विज्ञापनसम्बन्धी बिल तथा कागजात संकलन गरी सम्बन्धित निकायमार्फत भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
सरकारको यो निर्णयले विज्ञापन प्रकाशनमा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि सञ्चारमाध्यमका लागि भुक्तानी अनिश्चित हुने चिन्ता बढेको छ।