मधेसमा अवैध सरकार बदरको दबाबसँगै सात दलको धर्ना सातौँ दिनमा

मधेसमा सात दलीय गठबन्धनले सरकार गठन बदरको मागसहित गरिरहेको आन्दोलन सातौँ दिन पुगेको छ। गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सांसदहरू आज पनि मधेश भवनको गेटमै धर्नामा बसे।

गठन प्रक्रियामै संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को पालना नभएको आरोप छ। गठबन्धनको भनाइमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सबैभन्दा ठूलो दलको आधारमै एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा संवैधानिक हैसियत र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको छ। यही कारण देखाउँदै उनीहरूले हालको सरकारले कानुनी आधार नै नपाउने दाबी गर्दै बदर गर्न माग उठाइरहेका छन्।

उनीहरूले सरकार गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटको आज सर्वोच्च अदालतमा फेरि सुनुवाइ पनि तय भएको छ। सोसाइटमा प्रमुख पदको आचरणसँग सम्बन्धित विवाद भइरहेका बेला सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि महाभियोग प्रक्रियामा लैजानुपर्ने भन्दै गठबन्धनले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ।

सांसदहरूले आन्दोलन जारी राख्ने र न्यायालयको निर्णयले प्रदेशको राजनीतिक दिशालाई स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरेको बताएका छन्।