शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा वैदेशिक रोजगार ओझेलमा, वाचापत्रसँग असंगति देखियो

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा वैदेशिक रोजगार सुधारसम्बन्धी एजेन्डा समावेश नभएको पाइएको छ। यसले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ, विशेषगरी ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने क्षेत्रमा नीति नदेखिँदा।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सबै मन्त्रालयलाई समेट्ने गरी १०० वटा कार्यक्रमको सूची स्वीकृत गरेको थियो। उक्त सूची शनिबार सार्वजनिक गरिएको हो। सार्वजनिक गरिएका कार्यसूचीमा संविधान संशोधनदेखि विभिन्न शासकीय सुधारका विषय समेटिएका छन्। तर, देशको अर्थतन्त्र र श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र भने प्राथमिकताबाट बाहिर परेको देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगार नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमध्ये एक मानिन्छ। लाखौं नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको अवस्थामा यस क्षेत्रको सुधार, नियमन र संरक्षण सम्बन्धी नीतिलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर सरकारको पहिलो प्राथमिकता सूचीमै यस विषय छुट्नुले सरोकारवालाहरूलाई चासोमा पारेको छ।
उता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा वैदेशिक रोजगारलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको थियो। वाचापत्रमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकको हित संरक्षण गर्दै म्यानपावर कम्पनीहरूलाई पारदर्शी, नियमसम्मत र पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, ठगी, अत्यधिक शुल्क असुली तथा झुटा करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ। साथै, दलित तथा उत्पीडित समुदायका परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक भएमा स्थानीय तहको सिफारिस वा जमानतका आधारमा बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने योजना पनि वाचापत्रमा समावेश छ।
तर सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यी प्रतिबद्धता झल्किने खालका कुनै स्पष्ट कार्यक्रम नदेखिँदा सरकारको नीति र वाचाबीच असंगति देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
अब सरकारले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगार सुधारलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा सर्वसाधारण, श्रमिक अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित भएको छ।