सडेको प्रणालीभित्रको निर्वाचन र जेनजी विद्रोहको अपमान

जेनजी विद्रोहको म्यान्डेट संस्थागत हुन सकेन भने युवाहरूको सहादत फेरि एकपटक खेर जाने निश्चित छ। आज राज्य त्यही मोडमा उभिएको छ, जहाँ विद्रोहको सन्देश आत्मसात् गर्ने कि त्यसलाई समयसँगै बिर्साउने भन्ने स्पष्ट छनोट गर्नुपर्ने थियो। तर राज्यले उही सडेको प्रणाली जोगाउँदै निर्वाचनको कर्मकाण्ड दोहोर्याउने बाटो रोजेको देखिन्छ।
आजको समस्या व्यक्ति होइन, प्रणाली हो। राज्यको शासन संरचना संरचनागत रूपमा नै भ्रष्ट भइसकेको छ। जोसुकै सत्ता संरचनाभित्र प्रवेश गरे पनि अन्ततः प्रणालीकै ढाँचामा ढलिन बाध्य हुन्छ। जस्तो मेसिन, त्यस्तै उत्पादन। भ्रष्ट मेसिनबाट इमानदार परिणाम निस्किन्छ भन्ने अपेक्षा राजनीतिक भ्रम मात्रै हो।

यही प्रणालीको जगमा उभिएर गरिने निर्वाचनले फरक नतिजा दिन्छ भन्ने तर्क आफैंमा खोक्रो छ। निर्वाचन समाधान होइन, यो प्रणालीले उत्पादन गरेको परिणामलाई वैधता दिने प्रक्रिया मात्र हो। त्यसैले यही संरचनामा फेरि निर्वाचन गरियो भने उस्तै शक्ति, उस्तै प्रवृत्ति र उस्तै असफलता दोहोरिने निश्चित छ।
जेनजी विद्रोह सामान्य घटना थिएन। देशले ठूलो मूल्य चुकायो। भौतिक क्षति भयो, हजारौं युवा अङ्गभङ्ग भए, ७६ जनाले जीवन नै बलिदान दिए। यो पीडाको गहिराइ कागजी तथ्याङ्कले होइन, सहादत दिने र अङ्गभङ्ग हुने परिवारहरूको दैनिकीले देखाउँछ। उनीहरूको पीडा आज पनि राज्यको एजेन्डामा छैन।
यस्तो अवस्थामा फागुन २१ मा प्रस्तावित निर्वाचनको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। निर्वाचनभन्दा अगाडि जेनजी विद्रोहका मूल माग सम्बोधन गरेर प्रणाली नै फेर्नुपर्ने थियो। नयाँ संरचनामा राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्रै राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्नु आजको आवश्यकता थियो। तर राज्यले फेरि सजिलो बाटो रोज्यो।
पटक–पटक असफल भइसकेको संसदीय व्यवस्थालाई कुनै आत्मसमीक्षा बिना निरन्तरता दिइँदैछ। यसले सुधार होइन, जडताको संकेत गर्छ। यही जडताले जेनजी विद्रोह संस्थागत हुनेभन्दा पनि इतिहासमा सीमित हुने डर बढाइरहेको छ।
प्रश्न छ, यदि प्रणाली फेरिएन भने, सहादत किन भयो?
यदि उही खेल उही नियममा दोहोरियो भने, विद्रोहको अर्थ के रह्यो?             जेनजी विद्रोहलाई केवल अतीतको घटना बनाउने कि त्यसलाई राज्य पुनर्संरचनाको आधार बनाउने, त्यो छनोट अझै सम्भव छ। तर त्यसका लागि निर्वाचनभन्दा अघि प्रणाली परिवर्तनको राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ। समय सकिँदै छ, चेतावनीलाई फेरि बेवास्ता गरियो भने यसको मूल्य फेरि युवाले नै चुकाउनुपर्नेछ।