२४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश, मधेस सरकार निर्णायक मोडमा

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डे रहेको संयुक्त इजलासले सोमबार आदेश जारी गर्दै विश्वासको मत नगरेसम्म सरकार वैधानिक रूपमा अगाडि बढ्न नसक्ने जनाएको छ।

सर्वोच्चले भनेको छ, “मुख्यमन्त्रीले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।”

यादवको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै ७३ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले बहुमतको आधार स्पष्ट नभएसम्म मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुँदैन भन्दै प्रदेश प्रमुखको कदमविरुद्ध प्रश्न उठाएका थिए। सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै इजलासले तत्काल विश्वासको मतमार्फत सरकारको वैधता परीक्षण गर्नु जरुरी ठहर गरेको हो।

अदालतको आदेशसँगै अब प्रदेशसभाले आकस्मिक बैठक बोलाएर मतदान प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गर्नुपर्नेछ। यादवले आवश्यक मत प्राप्त गरे सरकार निरन्तर रहनेछ। तर मत नआएमा मधेसमा फेरि नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने दौड सुरु हुनेछ।

पछिल्लो समय मधेस प्रदेश सरकार बारम्बार ढलेको, गठबन्धन भाँडिएको र प्रमुख दलहरूबीच अविश्वास चुलिएको अवस्थामा आएको यो निर्णयले प्रदेश राजनीति फेरि निर्णायक मोडमा पुगेको संकेत गर्छ।