अब यो सरकार नागरिक सरकार रहेन : प्रधानमन्त्री कार्कीले तीन मन्त्रीसँग मागिन् राजीनामा

अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलमा खुलेर संलग्न भएका तीन मन्त्रीसँग राजीनामा मागेपछि वर्तमान सरकार अब ‘नागरिक सरकार’का रूपमा रहन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले उर्जा, जलस्रोत तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङ, सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तालाई मार्गप्रशस्त गर्न स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्रीहरू दलगत गतिविधिमा सक्रिय भएपछि सरकारको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र निर्वाचन गराउने क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष छ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नागरिक सरकारको आवरणमा दलविशेषको छायाँ पर्न थालेको भन्दै त्यसले आगामी निर्वाचनलाई नै शंकाको घेरामा पार्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। “सरकारलाई रास्वपाको सरकार भन्न थालिएको छ, यो अवस्था कायम रह्यो भने निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव हुँदैन,” प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा भनेको ती मन्त्रीले बताए।

बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले ती मन्त्रीहरूसँग अलग्गै भेट गरी पद त्याग गरेर सरकारलाई सहज बनाइदिन आग्रह गर्नुभएको छ। निष्पक्ष निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले दलमा आबद्ध मन्त्री बोकेर अघि बढ्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको ठहर छ।
उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ उज्यालो नेपाल पार्टीको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकतामा गएपछि सो पार्टीको उपसभापति बनेका छन्। खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता रास्वपा–उज्यालो नेपालबीचको एकता वार्तामा सक्रिय रहनुभएको थियो।
यसैगरी, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन्द्र शाहबीचको एकतालाई स्वागत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएपछि उहाँमाथि पनि दलविशेषको पक्षधर भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्रीको यो कदमले अन्तरिम सरकारको चरित्रबारे उठ्दै आएको विवादलाई सतहमा ल्याएको छ। अब प्रश्न स्पष्ट छ—दलसँग गाँसिएका मन्त्रीसहित यो सरकार नागरिक सरकार रहन सक्छ कि सक्दैन?