मधेस प्रदेशको सभामुख कार्यालय ‘कमिसन केन्द्र’ भएको आरोप, नातागोता भरिएको सचिवालयले मण्डलमाथि गम्भीर छाया

मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि उठिरहेको विवाद अहिले नयाँ मोडमा पुगेको छ। स्वकीय सचिवालयको तलब विवरण सार्वजनिक भएपछि सचिवालयभित्रको खर्च, नियुक्ति र कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ। आलोचकहरूको दाबी छ कि सभामुख मण्डलले सचिवालयलाई राजनीतिक पद होइन, निजी व्यवसायझैँ चलाएका छन्।

बाहिरिएको सूचीमा देखिएका धेरै नामहरू सभामुखको पारिवारिक घेरा, नातागोता वा व्यक्तिगत रुपमा नजिक रहेका व्यक्तिहरू भएको आरोप लगाइएको छ। तलब संरचना हेर्दा सचिवालयले महिनामा खर्च गर्ने रकम प्रदेशस्तरको सामान्य प्रशासनभन्दा कयौँ गुणा बढेको देखिन्छ। खर्च किन बढ्यो, कसका लागि बढ्यो, कसरी बढ्यो—यीसबारे सभामुखको तर्फबाट कुनै स्पष्टता छैन।

विपक्षी सांसदहरू र केही कर्मचारी समूहहरूका अनुसार नियुक्ति, भत्ता, तलबदेखि साधारण कागज प्रक्रिया समेत ‘कमीशनको जालो’भित्र चल्ने गरेको गुनासो बर्सौंदेखि सुनिँदै आएको थियो। तर अहिले तलब विवरण नै सार्वजनिक भएपछि यी आरोपलाई झुठ्याउने ठाउँ बाँकी छैन भन्ने टिप्पणीसमेत आएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्-सभामुखको पद प्रदेश सरकारको तेस्रो अंग जत्तिकै संवैधानिक महत्व राख्छ। तर त्यही पदबाट यदि नातावाद, खर्च दुरुपयोग र व्यक्तिगत स्वार्थको खेती हुन्छ भने प्रदेशको सम्पूर्ण नैतिक संरचना नै कमजोर बन्ने खतरा हुन्छ।

प्रदेशसभाभित्र अहिले यो विषयले ठूलो तनाव सिर्जना गरेको छ। विपक्षी दलले छानबिन समिति गठनदेखि पदबाट राजीनामा माग्ने सम्भावनासम्मको बहस चलाएको छ।

अर्कोतर्फ, सभामुख मण्डलले भने यो विवादबारे अहिलेसम्म एक शब्द बोलेका छैनन्। मौनता लामो भएको कारण आरोप झनै बलियो बन्दै गएको छ।