प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले न्यायपालिकालाई आफ्ना स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरिरहेको आरोपबीच तराई–मधेस क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्र यादवलाई छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्न आदेश दिएको निर्णयलाई मधेसी दलहरूले राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा लिएका छन्।
सोमबार साँझदेखि नै तराई–मधेसका विभिन्न शहर–बजारमा स्थानीय जनता सडकमा उत्रिएर विरोध जनाएका छन्। टायर बाल्दै र नाराबाजी गर्दै उनीहरूले “मधेस विरोधी सरकार मुर्दाबाद” तथा “न्यायमा राजनीति बन्द गर” जस्ता नारा लगाएका छन्।
स्थानीय आन्दोलनकारीहरूको भनाइमा, गौर काण्ड १९ वर्षसम्म निष्क्रिय रहँदा अहिले मात्रै मुद्दा अघि सारिनु राजनीतिक हिसाब–किताब बाहेक केही होइन। उनीहरूले ओली सरकारलाई मधेसी जनताको मत मात्रै चाहिएको तर जनताको वास्तविक समस्या र सम्मानप्रति संवेदनशील नभएको आरोप पनि लगाएका छन्।
यसैबीच, मधेसी दलका नेताहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको तर्कमा, उपेन्द्र यादवलाई लक्षित गरेर चालेको कदम मधेसी जनताको अपमान हो, जसको प्रतिकार सडक आन्दोलनमार्फत् गरिनेछ।
सरकार र सत्तारूढ दलका निकट सूत्रहरूले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई न्यायिक प्रक्रियाअनुरूपको निर्णय भन्दै त्यसलाई राजनीतिक रंग दिन नहुने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, लामो समयदेखि अल्झिएको मुद्दा अब कानुनी बाटोबाट अघि बढ्नु सामान्य हो र यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा चित्रण गर्नु अनुचित छ।
प्रतिक्रिया